लैलूंगा ! नगर पंचायत लैलूंगा के वार्ड नंबर 11 पटेल मोहल्ला जाने वाले मार्ग में आबादी भूमि स्थित जिसका खसरा नंबर 624 है जिसको भू माफिया ने प्लाट काट कर बेचा जा रहा है जिसकी शिकायत रहवासियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से की गई है आपको बता दे कि उसी प्लाट पर पटेल मोहल्ला जाने के लिए रास्ता है जिसमें रहवासी 100 वर्षों से अधिक समय से आना जाना कर रहे है जब मोहल्लेवासियों को इसकी जानकारी मिली की सड़क की भूमि को भी भू माफिया द्वारा प्लाट काट कर बेचने के फिराक में है तो मोहल्लेवासी सड़क की जमीन छोड़ कर प्लाट काटने गुहार लगाया गया है लेकिन रसूखदार भू माफिया ने अपने कब्जे की जमीन बता कर रास्ता नहीं देने की बात कही गई जिसमें बाद मोहल्ले वासियों ने एक जुट होकर एसडीएम लैलूंगा को ज्ञापन सौंप कर बताया गया कि शांति नगर वार्ड नंबर 11 जो मुख्य मार्ग से पोतरा जाने वाले मार्ग में स्थिति आबादी भूमि स्थित है जिसमें पटेल मोहल्ला जाने के लिए लगभग 100 वर्ष से अधिक समय हो रहा है जिसमें आना जाना होता है मोहल्ले में ज्यादा तर बड़े किसान है जो कृषि फसल को ले जाने में मोहल्ले के लिए एक मात्र मार्ग है जिसे मोहल्ले के ही स्थानीय निवासी गुलाब राय सिंघानिया द्वारा शासन की आबादी भूमि खसरा नंबर 624 रकबा 15.0220 हे.में से लगभग 20 डिसमिल भूमि को प्लाट काट कर मार्ग सहित बेचा जा रहा है जिससे मोहल्ले वासियों का रास्ता बंद हो जाएगा इस मामले को लेकर मोहल्ले वासियों ने नगर पंचायत सीएमओ को भी आवेदन दिया है जहां सीएमओ ने तत्काल रूप से मौके पर निरीक्षण कर पटवारी के साथ नक्शा दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है ।
*सड़क बंद होने पर उग्र हो सकते है मोहल्लेवासी*
सड़क बंद होने के स्थिति में मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमें उग्र होना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है हालांकि सड़क की समस्या का समाधान करने एसडीएम ने मोहल्ले वासियों को आश्वासन दिया है वही अब शासकीय भूमि पर खरीद बिक्री का मामले को लेकर चौंक चौराहे में चर्चा का विषय बना हुआ है चुकीं नगर विकास के लिए अधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि नहीं होने की बात कही जाती है और आज शासकीय भूमि पर वर्षों से लोगों द्वारा कब्जा कर प्लाट काट कर बिक्री करने का मामला उजागर हो रहा है ऐसे स्थिति में लैलूंगा नगर के बहुत सारे शासकीय भूमि की जांच होनी चाहिए जिससे शासकीय भूमि प्रशासन के पास सुरक्षित रहे इस पूरे मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधि की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे है हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किसी मोहल्ले के सामने रास्ता नहीं है और सामने अगर किसी का निजी भूमि है तो निजी भूमि धारक को सुप्रीम कोर्ट ने गाइड लाइन पर उन्हें रास्ता के लिए जमीन देनी पड़ेगी हालांकि इस मामले पर प्रशासन किस तरह कार्यवाही करती है और भू माफिया के लिए क्या कदम उठाएं जाएंगे यह देखने वाली बात होगी ।
क्या कहते है अधिकारी
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वार्ड नंबर 11 के स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया है आने जाने वाले मार्ग को किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री करने की शिकायत मिली है मौके पर पटवारी सहित तहसीलदार को भेज कर जांच कराया जाएगा ।
*सुश्री अक्षा गुप्ता एसडीएम लैलूंगा*
यहां आबादी भूमि स्थित है जिसमें मोहल्ले वासियों के लिए रास्ता बना हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 100 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है इसमें आना जाना करते है पटवारी को नक्शा दुरुस्त करने कहा गया है
*पुष्पा खलखो सीएमओ नगर पंचायत लैलूंगा*
