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Reading: धान खरीदी पंजीयन में किसानों की परेशानी पर उमेश पटेल का प्रशासन को दो टूक अल्टीमेटम – किसानों को परेशान करना बंद करें, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहे प्रशासन!
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धान खरीदी पंजीयन में किसानों की परेशानी पर उमेश पटेल का प्रशासन को दो टूक अल्टीमेटम – किसानों को परेशान करना बंद करें, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहे प्रशासन!
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धान खरीदी पंजीयन में किसानों की परेशानी पर उमेश पटेल का प्रशासन को दो टूक अल्टीमेटम – किसानों को परेशान करना बंद करें, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहे प्रशासन!

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Admin November 18, 2026 CHHATTISGARH Kharsiya
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3 Min Read

खरसिया :- धान खरीदी पंजीयन की प्रक्रिया में सामने आ रही गंभीर अव्यवस्थाओं और तकनीकी खामियों को लेकर पूर्व मंत्री एवं खरसिया विधायक उमेश पटेल ने प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी पंजीयन में रकबा सुधार, अनावरी सहित अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों को जिस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है।

धान बेचने के लिए किसान पहले ही खेती-किसानी की तमाम चुनौतियों, बढ़ती लागत और मौसम की मार से जूझता है। ऐसे में जब अपनी मेहनत से उपजाई फसल बेचने का समय आता है, तब पंजीयन में तकनीकी गड़बड़ियों, रकबा त्रुटियों और अनावरी संबंधी समस्याओं के कारण किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ें, यह किसी भी कीमत पर उचित नहीं है।

उमेश पटेल ने प्रशासन को दो टूक शब्दों में कहा कि किसानों को अनावश्यक परेशान करने वाली व्यवस्था अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रकबा सुधार से लेकर अनावरी और पंजीयन से जुड़ी तमाम तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। किसानों को समय पर राहत मिले और उनकी धान खरीदी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की समस्याओं को कागजी कार्रवाई और तकनीकी प्रक्रियाओं के नाम पर लंबित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन किसानों के पंजीयन में त्रुटियां हैं, उनके लिए सरल और त्वरित सुधार व्यवस्था बनाई जाए, ताकि कोई भी किसान अपनी उपज बेचने के अधिकार से वंचित न रहे।

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प्रशासन को चेतावनी, किसानों के साथ अन्याय हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे!

उमेश पटेल ने साफ संदेश दिया है कि किसानों के सम्मान, अधिकार और हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। प्रशासन को समय रहते व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, अन्यथा किसानों की समस्याओं को लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद की जाएगी।

उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत का सम्मान करना सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगवाना और तकनीकी समस्याओं में उलझाकर रखना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

किसानों की लड़ाई में उमेश पटेल का स्पष्ट संदेश है – किसान परेशान होगा तो उसकी आवाज बनकर हम खड़े होंगे। किसानों के हक पर चोट हुई तो हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। धान खरीदी व्यवस्था में लापरवाही और अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

भव्या छत्तीसगढ़ ईपेपर

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Admin November 18, 2026
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