खरसिया :- छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हितों से जुड़ी दो महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा है। 18 नवंबर 2026 को प्रस्तुत इस ज्ञापन के माध्यम से फेडरेशन ने राजस्व पटवारियों के जारी आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकालने, आंदोलन के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाइयों को निरस्त करने तथा प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग की है।

फेडरेशन ने ज्ञापन कलेक्टर/एसडीएम खरसिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हुए शासन का ध्यान कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और उनकी न्यायोचित मांगों की ओर आकर्षित किया है।
पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकालने की मांग
ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी विभिन्न लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व अभिलेखों के संधारण, भूमि संबंधी कार्यों तथा आम जनता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी अहम भूमिका रहती है।

फेडरेशन ने चिंता जताई है कि पटवारियों की समस्याओं एवं मांगों का संवाद और आपसी सहमति के माध्यम से समाधान निकालने के बजाय आंदोलन को दबाने के लिए एसीबी की कार्रवाई सहित विभिन्न प्रकार की दंडात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं। इससे न केवल पटवारी संवर्ग, बल्कि प्रदेश के अन्य शासकीय कर्मचारियों में भी असंतोष और आक्रोश का माहौल बन रहा है।
फेडरेशन ने मांग की है कि आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही पटवारी संघ की जायज मांगों पर शासन सकारात्मक पहल करते हुए बातचीत के माध्यम से सम्मानजनक समाधान निकाले, ताकि राजस्व व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।
3 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की मांग
ज्ञापन की दूसरी प्रमुख मांग प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों से जुड़ी है। फेडरेशन ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक अभी भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के लाभ से वंचित हैं।

लगातार बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर होने से प्रदेश के शासकीय सेवकों में असंतोष व्याप्त है।

फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत का लाभ केंद्र सरकार के समान देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा लंबे समय से चली आ रही उनकी

