सुबह पकड़े गए रेत से लदे तीन ट्रैक्टर दिनभर थाना परिसर में रहे खड़े, रात होते ही कैसे मिली रिहाई? कथित लेनदेन की चर्चा, सीसीटीवी फुटेज खोल सकता है पूरा राज
सक्ती :- जिले के हसौद थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला अवैध रेत परिवहन में संलिप्त तीन ट्रैक्टरों का है, जिन्हें कथित तौर पर पकड़ने के बाद बिना किसी स्पष्ट कार्रवाई के छोड़ दिया गया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर 2026 की सुबह हसौद थाना प्रभारी द्वारा अवैध रेत से लदे तीन ट्रैक्टरों को पकड़कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया था। बताया जा रहा है कि तीनों ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के थे और उनमें रेत लोड थी। दिनभर ये वाहन थाना परिसर में खड़े रहे, लेकिन शाम ढलते ही तीनों ट्रैक्टरों को छोड़ दिए जाने की चर्चा क्षेत्र में तेजी से फैल गई।
- Advertisement -
आखिर किसके इशारे पर छोड़े गए ट्रैक्टर?
इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि तीनों ट्रैक्टर अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए थे, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों के दस्तावेजों की जांच हुई या नहीं? खनिज विभाग को मामला सौंपने की बात कही गई थी तो फिर कार्रवाई पूरी होने से पहले ही वाहन किस आधार पर छोड़ दिए गए?
सूत्रों के हवाले से कथित लेनदेन के बाद वाहनों को छोड़ने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल अवैध रेत परिवहन का मामला नहीं, बल्कि कानून के पालन और पुलिस की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है।
थाने के सीसीटीवी कैमरे उगल सकते हैं पूरा सच!
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू हसौद थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखकर उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो स्पष्ट हो सकता है कि तीनों ट्रैक्टर कब थाने लाए गए, कितनी देर परिसर में खड़े रहे और किस समय किसकी मौजूदगी में बाहर निकाले गए। जरूरत पड़ने पर संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका और वाहनों को छोड़ने के आदेश की भी जांच की जानी चाहिए।
पुलिस अधीक्षक से सीधे सवाल, क्या होगी निष्पक्ष जांच?
अब देखना यह है कि सक्ती जिले के पुलिस अधीक्षक इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश देते हैं या फिर मामला अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज, जब्ती संबंधी दस्तावेज, खनिज विभाग को भेजे गए पत्र और संबंधित अधिकारियों के बयानों की जांच से सच्चाई सामने आ सकती है।
क्षेत्र में यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने के बजाय पकड़े गए वाहनों को ही छोड़ दिया जाएगा, तो रेत माफियाओं पर अंकुश कैसे लगेगा? आखिर आम नागरिकों के लिए कानून सख्त और अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए इतनी नरमी क्यों?
अब हसौद पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों का जवाब जांच से मिलना चाहिए। कथित लेनदेन की सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है तो जिम्मेदारों पर कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए
