विधायक उमेश पटेल के निर्देश पर मदनपुर कांग्रेस कार्यालय से निकली किसानों की रैली, प्रशासन को दो टूक मांग – धान खरीदी शुरू होने से पहले दूर हों सभी खामियां, वरना पात्र किसान अपनी ही उपज बेचने से वंचित न रह जाएं
खरसिया :- धान खरीदी का समय नजदीक है, लेकिन किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं धान खरीदी पंजीयन में गड़बड़ी है, तो कहीं वास्तविक कृषि भूमि और ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज रकबे का मिलान नहीं हो पा रहा है। रकबा संशोधन के आवेदन लंबित पड़े हैं और तकनीकी खामियों के चलते किसान सरकारी धान खरीदी व्यवस्था का लाभ पाने को लेकर चिंतित हैं। किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर खरसिया विधानसभा में कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।
विधायक उमेश पटेल के निर्देश पर सैकड़ों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मदनपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय से तहसील कार्यालय खरसिया तक रैली निकाली। रैली के दौरान किसानों के पंजीयन, रकबा संशोधन और धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई। तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया को ज्ञापन सौंपा गया और प्रशासन से किसानों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई।
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खेत में किसान की मेहनत, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड की गड़बड़ी बन रही मुसीबत!
कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया कि क्षेत्र के अनेक किसान धान खरीदी पंजीयन में त्रुटियों, वास्तविक कृषि भूमि के रकबे और ऑनलाइन रिकॉर्ड में अंतर, रकबा संशोधन में देरी तथा तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
किसानों का कहना है कि एक ओर वे पूरे साल खेतों में पसीना बहाकर, अपनी पूंजी और मेहनत लगाकर धान की फसल तैयार करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी रिकॉर्ड में छोटी-बड़ी गड़बड़ियों के कारण उनकी उपज बेचने का रास्ता मुश्किल हो रहा है। यदि किसान के पास वास्तविक कृषि भूमि है, फसल तैयार है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा गलत दर्ज है या पंजीयन में त्रुटि है, तो इसका खामियाजा आखिर किसान क्यों भुगते?
कांग्रेस ने सवाल उठाया कि प्रशासनिक और तकनीकी खामियों के कारण किसी पात्र किसान को उसकी मेहनत का फल बेचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। धान खरीदी व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को सुविधा देना है, न कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए मजबूर करना।
कांग्रेस ने प्रशासन के सामने रखीं किसानों के हक की प्रमुख मांगें
ज्ञापन में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख मांगें रखीं। इनमें शामिल हैं—
धान खरीदी पंजीयन में दर्ज सभी प्रकार की त्रुटियों का तत्काल निराकरण किया जाए।
किसानों की वास्तविक कृषि भूमि के अनुसार ऑनलाइन रिकॉर्ड में सही रकबा दर्ज किया जाए।
लंबित रकबा संशोधन एवं पंजीयन संबंधी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए।
ऑनलाइन रिकॉर्ड और पंजीयन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं को तत्काल दूर किया जाए।
संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर किसानों को अनावश्यक कार्यालयीन चक्कर लगाने से राहत दी जाए।
पंजीयन अथवा रकबा संशोधन की त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र किसान को धान बेचने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए।
कांग्रेस ने विशेष रूप से मांग की कि धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी लंबित आवेदनों का निराकरण किया जाए, ताकि खरीदी केंद्रों में पहुंचने के बाद किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
खरीदी शुरू होने से पहले समाधान चाहिए, बाद में आश्वासन नहीं!
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं किसानों ने प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की समस्याओं को सामान्य शिकायत समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धान खरीदी एक निश्चित अवधि में होती है और यदि समय रहते पंजीयन तथा रकबा संबंधी त्रुटियां दूर नहीं की गईं, तो इसका सीधा असर किसानों की उपज बिक्री पर पड़ सकता है।
किसानों को समय पर समाधान मिलना जरूरी है। उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भटकने, आवेदन की स्थिति जानने और तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक कराने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। प्रशासन को संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रत्येक लंबित प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करना चाहिए।
कांग्रेस ने मांग की कि धान खरीदी शुरू होने से पहले ही पूरी व्यवस्था दुरुस्त की जाए, जिससे वास्तविक पात्रता रखने वाले प्रत्येक किसान को अपनी उपज बेचने का पूरा अवसर मिल सके।
सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में बुलंद हुई आवाज
मदनपुर कांग्रेस कार्यालय से तहसील कार्यालय तक निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में किसान, खरसिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने किसानों की पंजीयन एवं रकबा संशोधन संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई।
रैली के माध्यम से यह मांग रखी गई कि किसानों की समस्याओं का निराकरण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर इसका असर दिखाई देना चाहिए। ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया।
किसानों के हक पर कोई समझौता नहीं, कांग्रेस ने उठाई आवाज
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत करके देश और प्रदेश के लिए अन्न पैदा करता है। ऐसे में उसकी उपज की बिक्री में पंजीयन और रकबा संशोधन जैसी प्रक्रियागत खामियां बाधा नहीं बननी चाहिए। किसी भी पात्र किसान को केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड की त्रुटि या विभागीय देरी के कारण धान बेचने से वंचित करना उसके साथ अन्याय होगा।
कांग्रेस ने किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता, समयबद्धता और किसानों को राहत मिलना जरूरी है। प्रशासन को किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर तत्काल समाधान करना चाहिए।
कांग्रेस की मांग साफ है—किसान ने धान उगाया है तो उसे बेचने का पूरा अवसर भी मिलना चाहिए। पंजीयन की गड़बड़ी हो या रकबा संशोधन की समस्या, किसी भी प्रशासनिक अथवा तकनीकी खामी की सजा अन्नदाता को नहीं मिलनी चाहिए। धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों की हर जायज समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए।
