सक्ती, 20 जनवरी 2025// प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों और गारंटी को पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज एक और कदम बढ़ा दिया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के उत्थान के लिए शुरू की जा रही दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ आज 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। योजना के शुभारम्भ अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए l प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की गारंटी को साकार करने के तहत छत्तीसगढ़ सरकार यह योजना लागू कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित वीडियो कांफ्रेसिंग में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती विद्या सिदार, अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र लकड़ा, अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के एस पैकरा, डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार, श्री राधेश्याम साहू, श्री रामनरेश यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे l
हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस स्थित आडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। श्री साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है।
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मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी जी की गारंटी के तहत हमने 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब किसान भाइयों को उनके उपज की पूरी कीमत मिल रही है तो खेती छोड़ चुके किसान भी कृषि की ओर लौट रहे हैं। हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 55 सौ रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है, जिससे वनवासी क्षेत्र के 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी के तहत माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 11 किश्तों में माताओं-बहनों को 7 हजार 182 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना को शुरू कर अब तक छत्तीसगढ़ से 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम दर्शन के लिए हम भेज चुके हैं। एक-एक कर हम मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही समूह तक पहुँचे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे किए वादे का लाभ आप तक पहुँच रहा है और हमारे प्रयासों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इसी क्रम में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हमारी सरकार ने बड़ी योजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के सपनों को हमारे मुख्यमंत्री साकार कर रहे हैं।
