मुख्यमंत्री ने सक्ती जिले के 10766 हितग्राहियों के खाते में 10.76 करोड़ रुपये की राशि किए हस्तांतरित
सक्ती :- 25 मार्च। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत बलौदाबाजार के पंडित चक्रपाणि शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय आदान राशि वितरण कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर राज्य के 4 लाख 95 हजार 965 हितग्राहियों के खाते में 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये हस्तांतरित किए। इस योजना से सक्ती जिले के 10766 हितग्राहियों के खाते में 10 करोड़ 76 लाख 60 हजार रुपये की राशि अंतरित हुई। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के 8551 और नगरीय निकाय क्षेत्र के 2215 हितग्राही शामिल हैं।
इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमल किशोर पटेल, जिला पंचायत सदस्य विद्या सिदार उपस्थित रहे। इस अवसर पर कमल किशोर पटेल ने कहा कि यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। इससे जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आयेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य विद्या सिदार ने कहा कि शासन की यह पहल ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हितग्राहियों को इस सहायता राशि का सही उपयोग कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने कहा कि शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा है। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की कि वे प्राप्त राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं एवं आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने में करें, ताकि उनके जीवन स्तर में स्थायी सुधार आ सके। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर बालेश्वर राम, अपर कलेक्टर के एस पैंकरा, जनपद पंचायत सक्ती सीईओ निखिल कश्यप सहित जनप्रतिनिधि, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है।
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