कलेक्टर ने ली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक,लक्ष्य निर्धारण कर राजस्व के लंबित प्रकरणों का निराकरण करें…कलेक्टर

मनेन्द्रगढ़/14 दिसम्बर 2023।कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों की अनुविभाग एवं तहसीलवार समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व न्यायालय में तत्काल निर्णय हो, सुनिश्चित किया जाये। राजस्व प्रकरण लंबित न रखे। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भलि-भांति करें। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य के लिए अधिकारी कार्यालयीन व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रखना सुनिश्चित करें। बैठक में राजस्व से संबंधित अपील, पुनरीक्षण, डायवर्सन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, विवादित नामांतरण, अविवादित नामांतरण, अभिलेख सुधार, विवादित-अविवादित खाता विभाजन, नक्शा कटना, आबादी सर्वे निपटारा, अतिक्रमण, भू-अर्जन, आबादी पट्टा वितरण, ई कोर्ट के लंबित प्रकरण, भुइया सॉफ्टवेयर अभिलेख का दुरुस्तीकरण, नक्शा दुरुस्तीकरण, भूमि अर्जन, भूमि आबंटन, जवाब दावा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने समय-सीमा के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने बताया कि जिस हल्का पटवारी में आवेदनों की संख्या अधिक होगी, वहां पर राजस्व अमला टीम का गठन करते हुए छोटे-छोटे शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। तहसीलदार पटवारीवार प्रत्येक दिन समीक्षा करेंगे तथा समस्त अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदारों की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। इस प्रकार प्रकरणों के लिए लिस्ट बनाकर अभियान चलाकर शत्-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने वन अधिकार पट्टा वितरण के लंबित प्रकरणों के लिए राजस्व अमला तथा वन विभाग को संयुक्त रूप से सूची बनाकर समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में शासकीय जमीनों पर बहुतायत संख्या में अतिक्रमण किए गए हैं, निष्पक्ष होकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने राजस्व अमला को हिदायत देते हुए कहा कि राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समस्याओं के निराकरण करने में उसका बेहतर निर्वहन करें। उन्होंने जिस क्षेत्र में फर्जी पट्टे का वितरण हुआ है आवश्यक जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने आदिवासी भूमि विक्रय की जानकारी लेते हुए संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। बेनामी जमीन अन्तरण के प्रकरणों की सूची बनाकर भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) में कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने ई नामांतरण अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली तथा सभी जानकारी अपडेट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा खसरा को अपडेट रखने, डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित खातों एवं खबरों की जानकारी लेकर आधार, मोबाइल, किसान, किताब एवं जेंडर की जानकारी प्रविष्टि नियमित करने कहा। उन्होंने पटवारी की भूमि में उपस्थिति एवं आवास की स्थिति की जानकारी ली तथा पटवारियों से बेहतर कार्य कराने के लिए मुख्यालय में निवास करने निर्देशित किया तथा निष्क्रिय पटवारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति की सभी प्रमाण पत्र समय अवधि में निपटाने के निर्देश दिए।
बैठक में, एसडीएम श्रीमती अभिलाषा पैकरा, तहसीलदार नीरजकांत तिवारी, शशी शेखर मिश्रा, समस्त आरआई, पटवारी सहित राजस्व अमला उपस्थित रहे।