खरसिया। प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले पंचायत सचिवों ने अपनी एक सूत्रीय मांग — शासकीयकरण — को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में बड़ी संख्या में पंचायत सचिव प्रदर्शन कर रहे हैं।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिव वर्षों से संविदा आधार पर कार्य कर रहे हैं, जिससे उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव गांवों में शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। इससे उनके भविष्य को लेकर असुरक्षा बनी हुई है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द उनकी मांगों पर विचार कर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए। संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और उग्र हो सकता है।
इस हड़ताल के कारण क्षेत्र में पंचायत से जुड़ी तमाम सेवाएं बाधित हो सकती हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में परेशानियां बढ़ने की आशंका है। सचिव संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
